रिपोर्ट में कहा गया है कि शिखर धवन ने पत्नी आयशा को 8 साल में 13 करोड़ रुपये भेजे, अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए क्रिकेटर से झगड़ा किया। vikhedanews

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, धवन ने आरोप लगाया था कि शिखर ने ऑस्ट्रेलिया में जो तीन संपत्तियां खरीदी थीं, उनमें आयशा 99 प्रतिशत हिस्सा चाहती थीं। आयशा दो अन्य संपत्तियों की संयुक्त मालिक बनना चाहती थी। इसके अलावा, आयशा ने अपने पिता को कोविड-19 के दौरान अस्पताल ले जाने को लेकर शिखर से झगड़ा किया था।

यह भी पढ़ें | शिखर धवन का पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक को दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ‘पत्नी द्वारा क्रूरता’ के आधार पर अंतिम रूप दिया

अदालत ने बीसीसीआई अधिकारियों और इंडियन प्रीमियर लीग टीमों के मालिकों को अपमानजनक संदेश भेजने के आरोपों पर आयशा के बचाव को भी खारिज कर दिया। आयशा ने कहा कि उसने शिखर पर मासिक भुगतान भेजने के लिए दबाव डालने के लिए उसके केवल 3 दोस्तों को संदेश भेजा।

 

शिखर धवन और आयशा धवन की शादी की कहानी

_आशा शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, हालांकि उसने शिखर से वादा किया था कि वह भारत आएगी

_शिखर ने 8 साल की शादी में आयशा को 13 करोड़ रुपये भेजे, जब ये जोड़ी एक साथ भी नहीं रह पाई_ – दीपिका नारायण भारद्वाज (@DeepikaBhardwaj) 5 अक्टूबर 2023

वकील दीपिका भारद्वाज ने शिखर को तलाक मिलने के बाद ट्वीट किया कि भारत के क्रिकेटर ने शादी के 8 साल में आयशा को 13 करोड़ रुपये भेजे, लेकिन शादी के 8 साल में यह जोड़ी एक पल भी साथ नहीं रह पाई। आयशा और शिखर की शादी 2012 में हुई थी। चूंकि उनके बेटे जोरावर का जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसलिए शिखर कभी भी अपने बेटे के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सके। दीपिका ने कोर्ट का फैसला पढ़ते हुए लिखा कि आयशा ने शिखर से पिछली शादी से हुई अपनी दो बेटियों के लिए भी भुगतान करने को कहा, जबकि वह पहले से ही अपने पिछले पति से बच्चे का भरण-पोषण प्राप्त कर रही थी। शिखर इवेंट ने उनकी विदेश यात्राओं, छुट्टियों और यहां तक ​​कि कुत्ते के प्रशिक्षण के लिए भी भुगतान किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी तब टूट गई, जब शिखर ने ऑस्ट्रेलिया की सभी संपत्तियों का मालिकाना हक आयशा के नाम पर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया।

शिखर अपने बेटे जोरावर की कस्टडी के लिए एक और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने आयशा से शिखर को ज़ोरावर से मिलने का अधिकार देने के लिए कहा है, लेकिन हिरासत पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है क्योंकि अदालत समझती है कि वह एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, इसलिए वे इस पर फैसला नहीं दे सकते हैं। एक अभूतपूर्व कदम में, अदालत ने भारत सरकार से ज़ोरावर की हिरासत पर निर्णय लेने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है।